नागपूर : नवीन बदली धोरणानुसार महावितरणमध्ये अतांत्रिक अधिकाऱ्यांची ३३८ पदे अनिवार्य रिक्त ठरविण्यात आली आहेत. या प्रकाराला महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अधिकारी संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. 

अनिवार्य ठरविण्यात आलेल्या एकूण पदांपैका वित्त व लेखा संवर्गातील २१६, माहिती तंत्रज्ञान संवर्गातील ५३, मानव संसाधन संवर्गातील ४८, विधी संवर्गातील ९, औद्योगिक संबंध संवर्गातील ७ व जनसंपर्क संवर्गातील ५ पदे अनिवार्य रिक्त ठरवली आहेत. अनेक कार्यालयातील पदे अनिवार्य रिक्त ठरवल्याने मागील एक ते दोन वर्षापासून ज्या अधिकाऱ्यांनी विनंती बदलीसाठी अर्ज केले होते, अशा अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदलीची दारे बंद झाली आहेत. त्यामुळे महावितरणच्या सर्व अतांत्रिक अधिकारी वर्गात असंतोष पसरला आहे.

अवश्य वाचा - राणे कुटुंब आत्महत्या प्रकरण! नातेवाईकांनी दिली ही महत्त्वाची माहिती.. गुंता अधिकच वाढला.. चार पथकांची नियुक्ती
 

महावितरणची ग्राहक संख्या वर्षागणिक वाढत आहे. त्यांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक आहे. मात्र, महावितरणमध्ये सध्या प्रत्येक संवर्गात मोठ्या संख्येने पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज करताना अधिकाऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यातच महावितरणने ७ ऑगस्ट रोजी नवीन बदली धोरण जाहीर करून विविध कार्यालयांतील अनेक पदे 'अनिवार्य रिक्त' नावाखाली रिक्तच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे धोरण रद्द करून अधिकाऱ्यांना न्याय द्या, अशी मागणी संघटनेने १४ ऑगस्टला पत्राद्वारे केली होती. मात्र, त्याची दखल न घेता १८ ऑगस्टला महावितरण व्यवस्थापनाने परिपत्रकाद्वारे एकतर्फी अनिवार्य रिक्त पदे घोषित करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले.

बदली धोरणातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी

महावितरणच्या नवीन बदली धोरणातील जाचक अटी रद्द कराव्या. अनिवार्य रिक्त पदांच्या संकल्पनेची एकतर्फी अंमलबजावणी करू नये. सर्व अधिकाऱ्यांचा विनंती बदल्या तातडीने कराव्या, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील पाठक, सरचिटणीस मनोज ठवरे, संघटन सचिव संजय खाडे यांनी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली. मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे संघटन सचिव संजय खाडे यांनी दिला.

संपादन : अतुल मांगे